भारत सरकार ने हाल ही में देश में ई-व्हीकल्स को बढ़ावा देने की लिए ई-व्हीकल संवर्धन योजना 2024 की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दुपहिया ई-वाहनों पर 10,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे इन वाहनों की खरीद पर लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा.
जैसा की आप सब जानते है कि देश में दिन -प्रतिदिन पेट्रोल -डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है, जिसका बुरा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है. इसलिए आम नागरिकों को सहयोग देने एवं इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. इस योजना का संचालन उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है. योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, पेट्रोल -डीजल गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना है.
ई-व्हीकल संवर्द्धन योजना 2024
आज के समय में वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, सबसे ज्यादा प्रदूषण गाड़ियों से हो रहा है. इसलिए अब देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और उसकी खरीदी पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए खास कदम उठाया है. इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से प्रदूषण नहीं होता है. ये ई-व्हीकल पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में सस्ते होते है. यदि आप दुपहिया ईवी खरीदते है तो प्रति वाहन पर 10,000 रूपए की सब्सिडी दी जाती है, इसका लक्ष्य 3.3 लाख दुपहिया ईवी बेचना है। वहीं तिपहिया ईवी (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) की खरीदी पर 25,000 रूपये की सब्सिडी दी जाएगी, इन वाहनों पर कंपनी का लक्ष्य 41,000 तिपहिया ईवी बेचना है.
लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति आकर्षित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, जिसके लिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक 500 करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे. अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो उसकी सब्सिडी के बारे पूरी जानकारी प्राप्त कर लें.
योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी
E-Vehicle Promotion Scheme के तहत सरकार निम्नलिखित इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर सब्सिडी प्रदान करती है-
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| वाहन प्रकार | सब्सिडी राशि |
|---|---|
| इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन | 10,000 रूपए |
| इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) | 25,000 रूपए |
| बड़े इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन | 50,000 रूपए |
आवश्यक जानकारी
- सब्सिडी का लाभ केवल भारत में निर्मित और FAME II मानदंडों का पालन करने वाले वाहनों पर मिलेगा.
- वाहन की बैटरी क्षमता कम से कम 3kWh होनी चाहिए।
- वाहन की अधिकतम गति कम से कम 45 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए।
2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री
वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है, 2023 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री में 9.25% की वृद्धि के साथ 15.3 लाख यूनिट तक पहुंच गई, वहीं 2022 में 10.2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई थी. दुपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में काफी तेजी आ रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वृद्धि आगे भी होती रहेगी.
योजना का संचालन करने के लिए MHI का बयान
भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) का कहना है कि E-Vehicle Promotion Scheme 2024 के तहत वे 3.3 लाख दुपहिया वाहनों और 31,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को बेचना चाहते है, जिससे न केवल उन्हे लाभ होगा, बल्कि आम नागरिकों के खर्चों में कमी आयेगी.
योजना के बजट को बढ़ाया गया
ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ई-व्हीकल संवर्द्धन योजना 2024 लॉन्च की गई है, योजना का संचालन करने के लिए पहले 10,000 रूपए करोड़ राशि तय की गई थी जिसे अब बढ़ाकर 11,500 रूपये करोड़ कर दिया है। आपको बता दें कि दुपहिया और तिपहिया वाहनों पर सब्सिडी के लिए 7,048 रूपए करोड़ खर्च किए गए है.
