PM Awas Yojana: मोदी ने सरकार बनाते ही किया ऐलान, 3 करोड़ लोगों को मिलेगा पक्का घर बिजली और गैस कनेक्शन सहित ये सुविधाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से सत्ता में आने के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. कई समय से ग्रामीण क्षेत्र में नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए PM Awas Yojana शुरू की गई थी, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पक्के घर की सुविधा दी जा रही थी. हालांकि अब फिर से मोदी की सरकार बनाने से इसमें कई बदलाव किए गए है. जिसकी पूरी जानकारी हमारी इस आर्टिकल में दी गई है.

3 करोड़ लोगों को मिलेगा पक्का घर, बिजली और गैस कनेक्शन सहित अन्य सुविधाएं

भारत सरकार द्वारा  2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य 2022 तक सभी को अपना आवास प्रदान करना है. इस योजना के अंतर्गत  शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब नागरिकों को घर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है. 2024 में फिर से मोदी सरकार बनने के बाद PMAY के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण की घोषणा की है। इन घरों में बिजली, गैस कनेक्शन और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी दी जायेंगी. इस घोषणा से कई गरीब नागरिकों को काफी राहत मिली है.

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत घर बनाने के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार ने कुछ शर्ते रखें हैं, जिसे पूरा करने के बाद आवेदक को आवास योजना का लाभ मिलेगा.

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• इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है।
• जो लोग EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते है उनकी वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। LIG (कम आय वर्ग) के लोगों की वार्षिक आय 6 लाख तक होनी चाहिए. वहां MIG (मध्यम आय वर्ग) की वार्षिक आय 12 लाख तक होनी चाहिए.
• इसके अलावा PMAY के लाभ अनुसूचित जाति/जनजाति,अल्पसंख्यक, विकलांग, विधवाएं और मुखिया महिलाएं को दिया जाएगा.
• यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या आयकर दाता है, तो वे योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

लाभार्थियों को मिलेंगे 1 लाख 20 हजार रुपए

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रूपये की राशि दी जाएगी, इसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच साझेदारी का अनुपात 60:40 होगा. वहीं हिमालयी, पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर राज्यों में 1,30,000 (90:10 केंद्र-राज्य अनुदान) होगा. इसके अलावा पात्र नागरिकों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रूपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी.